ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਣ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ 'ਵਿਗੜੇ ਕਾਕਿਆਂ' ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣੀ ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਨਸੋਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਕਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐੱਸ ਐਸ ਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ 'ਚਮਚਾਗਿਰੀ' ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡੀ। ਅੱੈਸ। ਪੀ। ਜਾਂ ਐੱਸ। ਐੱਸ। ਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ' ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਲਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
Tuesday, December 1, 2009
ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ
-ਹਰਮੇਲ ਪਰੀਤ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਣ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ 'ਵਿਗੜੇ ਕਾਕਿਆਂ' ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣੀ ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਨਸੋਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਕਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐੱਸ ਐਸ ਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ 'ਚਮਚਾਗਿਰੀ' ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡੀ। ਅੱੈਸ। ਪੀ। ਜਾਂ ਐੱਸ। ਐੱਸ। ਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ' ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਲਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਣ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ 'ਵਿਗੜੇ ਕਾਕਿਆਂ' ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣੀ ਸਗੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਨਸੋਅ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਕਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂ ਐੱਸ ਐਸ ਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ 'ਚਮਚਾਗਿਰੀ' ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡੀ। ਅੱੈਸ। ਪੀ। ਜਾਂ ਐੱਸ। ਐੱਸ। ਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ' ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਲਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
Subscribe to:
Posts (Atom)