ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ : ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ!

-ਹਰਮੇਲ ਪਰੀਤ
ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਈ ਸਹੀ, ਆਖ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਮੀਂਗਣਾਂ ਘੋਲ ਕੇ। ਖ਼ੈਰ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਆਹ ਦਾਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਮਾਈਕ ਉਖਾੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲਈ ਭਲਾਂ ਕੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੇਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਚਲੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫੇਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ! ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਕੁਲਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ।